किसानों की मांगों को लेकर गरमाया माहौल, सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील
भारतीय किसान संघ ने दिखाई एकजुटता, तहसील कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

आनंद गुप्ता जिला संवाददाता
किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
मुंगेली—भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला मुंगेली द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं और आवश्यक मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उन ज्वलंत मुद्दों की ओर आकृष्ट किया, जिनसे वर्तमान में किसान समुदाय जूझ रहा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान समय में सहकारी समितियों में खाद की भारी कमी है, जिससे किसानों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जहाँ कालाबाज़ारी और मुनाफाखोरी खुलेआम हो रही है। प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों की परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।
भारतीय किसान संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि धान के समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ₹117 प्रति क्विंटल और इस वर्ष ₹69 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। कुल ₹186 प्रति क्विंटल की यह बढ़ोत्तरी अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। संगठन ने मांग की है कि समर्थन मूल्य में हुई इस वृद्धि का लाभ किसानों को इस वर्ष के धान विक्रय में अवश्य दिया जाए। बोनस अथवा अन्य किसी माध्यम से यदि यह राशि नहीं मिलती है, तो यह सरकार की किसान विरोधी नीति का परिचायक होगा।
इसके अलावा, ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत धान की चौथी किस्त की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे जारी करने का वादा किया था। किसान लंबे समय से इस राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही, दलहन और तिलहन फसलों के लिए पूर्व में मिलने वाली ₹20,000 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि भी बंद कर दी गई है, जिसे पुनः चालू करने की आवश्यकता है।
लाल धान उत्पादकों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और पीडीएस के अंतर्गत उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से नुकसान में हैं। किसान संघ ने मांग की है कि लाल धान को भी अन्य धानों की तरह मान्यता और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए।
ग्राम भालापुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नई शाखा खोलने की भी मांग की गई, जिससे ग्रामीण किसानों को ऋण सुविधा सरलता से प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष विवेकानंद साहू, जिला उपाध्यक्ष देवराज सिंह, जिला कोषाध्यक्ष राजकपूर, तहसील अध्यक्ष धनीराम साहू, मंत्री अजीत जांगड़े, लुकराम साहू, बेदराम साहू, कृष्णा साहू सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इन मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करें और शीघ्र प्रभावी कदम उठाएं, ताकि प्रदेश में किसानों की दशा में सुधार हो और सरकार की किसान-हितैषी छवि सुदृढ़ बनी रहे।